श्री नवल किशोर जुलाई 1992 में बिहार प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, समाज कल्याण विभाग, निबंधन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भूमि अधिग्रहण विभाग और नगर निगम सहित विभिन्न प्रमुख विभागों में असाधारण कार्य निष्पादन का प्रदर्शन किया।

चयन ग्रेड में पदोन्नति के बाद, अतिरिक्त समाहर्ता, उप विकास आयुक्त और प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी उत्कृष्ट सेवा दी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माननीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में उत्कृष्ट सेवा दी, इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार में अतिरिक्त सचिव के रूप में महत्वपूर्ण कार्यकाल दिया।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अतिरिक्त सचिव और संयुक्त निदेशक (चकबंदी) के पद पर रहे। भूमि अभिलेखों के संरक्षण में नई तकनीकों के उपयोग में अग्रणी, कार्यकुशलता और पारदर्शिता को बढ़ाया। अर्ध-न्यायिक भूमिका में, प्रशासनिक न्याय में मानक स्थापित करते हुए, न्यायालयीन मामलों के निपटान की उच्च दर हासिल की।

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों में संसदीय और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की। सतर्कता विभाग, चुनाव विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य के रूप में भी कार्य किया, जहाँ अधिकारी का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के बाद, उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों के लिए शैक्षणिक हितों और सहायता प्रणालियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दिल्ली में आयोजित भूमि पूलिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा पटना में भूमि अभिलेख प्रबंधन में आधुनिक प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन पर केंद्रित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

बिहार के माननीय राज्यपाल ने 5 अप्रैल 2023 से नवल किशोर एल.ए.एस. (वीआरएस) को “सदस्य बीपीएससी” के पद पर नियुक्त करने की कृपा की है।